राज्य सरकार 13 जिलों हेतु पेयजल व सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में ईआरसीपी निगम के अंतर्गत 8 कार्यालयों के सृजन,इन कार्यालयों के संचालन हेतु 115 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है
यह प्रसन्नता की बात है कि गंगनहर कैनाल रेगुलेशन कम्प्यूटराईजेशन प्रोजेक्ट एवं किसानों को पानी से जुड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उपल्ब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान के गंगानगर जिले को नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड दिया गया है।
तत्कालीन गंगानगर कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार, गंगानगर जिला प्रशासन एवं इस प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले सभी लोगों को बधाई।
यह राजस्थान में "आईटी फॉर गवर्नेन्स" की सफलता का एक और प्रमाण है। राजस्थान राजकीय क्षेत्र में आईटी के इस्तेमाल से सुशासन देने में देशभर में अग्रणी है।