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 प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों, संघटक अस्पतालों एवं जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने तथा राजकीय सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए 25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है।